कम्पनी संचालन सम्बन्धी अनुगमन व्यवस्था
१. पृष्ठभूमि:
कम्पनी ऐन, २०६३ अनुसार कम्पनी स्थापना भएपछि, उक्त कम्पनीले पालना गर्नुपर्ने शर्तहरू र स्वीकृत उद्देश्य अनुरूप संचालन भइरहेको छ/छैन भन्ने अनुगमन गर्ने तथा ऐन र निर्देशन विपरीत कार्यवाही भइरहेको पाइएमा, त्यस्तो कम्पनीमा कारवाही गर्ने जिम्मेवारी कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई सुम्पिएको छ।
२. कार्यालयले कैफियत तलब गर्न सक्ने:
- कम्पनीबाट पेश गरिएका कागजातहरूबाट कुनै कुरा नखुलेको अवस्थामा, कार्यालयले उचित म्याद तोकेर कम्पनीलाई कैफियत तलब गर्न सक्नेछ।
- कैफियत तलब गरिएका कुराको सम्बन्धमा कम्पनीको व्यवस्थापनले उक्त म्यादभित्र नै उचित जवाफ पेश गर्नुपर्नेछ।
- कैफियत तलबको क्रममा कम्पनीको कार्यवाहीमा अनियमितता पाइएमा, कार्यालयले सो नियमित गर्न आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ। यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु कम्पनीको कर्तव्य हुनेछ।
३. निरीक्षक खटाउन सक्ने:
यदि कुनै कम्पनीले कम्पनी ऐन, २०६३, प्रबन्धपत्र, नियमावली, विवरणपत्र, सर्वसम्मत सम्झौता वा प्रचलित कानून विपरीत कार्य गरिरहेको छ भन्ने प्रमाणित निवेदन प्राप्त भएमा वा निर्धारित विवरण पेश नगरेमा, कार्यालयले निरीक्षक नियुक्त गर्न सक्नेछ। यसको सम्पूर्ण लागत कम्पनीले वहन गर्नुपर्नेछ।
४. निरीक्षकलाई सहयोग गर्नुपर्ने:
कार्यालयबाट नियुक्त निरीक्षकलाई तथा उनले गर्ने कार्यको सिलसिलामा कम्पनी र सम्बन्धित सबै पक्षले पूर्ण सहयोग गर्नुपर्नेछ। अन्यथा, उनीहरू सजायको भागी हुनेछन्।
५. प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने:
कम्पनी ऐन, २०६३ बमोजिम नियुक्त निरीक्षकले जाँचबुझ गरेपछि आफ्नो रायसहित प्रतिवेदन कार्यालयमा पेश गर्नुपर्नेछ।
६. अनुगमनको तरिका:
अनुगमन कार्य प्रभावकारी बनाउन निम्न तरिका अवलम्बन गरिनेछ:
- अनुगमनको परीक्षण सूची (चेकलिस्ट) तयार गर्ने।
- स्थलगत अनुगमन गर्ने।
- नमूना छनोट प्रक्रियाद्वारा अनुगमन गर्ने।
- सम्भव भएसम्म प्रत्येक महिना कम्तीमा तीनवटा कम्पनीको स्थलगत अनुगमन गर्ने।
- स्थलगत अनुगमनको साथै, फाइल अध्ययन गरी आवश्यकतानुसार पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरूलाई पत्र लेख्ने, कम्पनी सचिवहरूको बैठक गराई छलफल गर्न लगाउने, तथा पत्रपत्रिका मार्फत सूचना प्रवाह गर्ने जस्ता उपाय अवलम्बन गर्ने।
७. परीक्षण गरिने विषयहरू:
- आर्थिक विवरण दुरुस्त छ/छैन:
- वासलात, नाफा-नोक्सान हिसाब, सन्तुलन परीक्षण, नगद प्रवाह विवरण आदि हेरिनेछ।
- नियमानुसार विवरणहरू सार्वजनिक गरिएको छ/छैन भन्ने जाँचिनेछ।
- लेखापरीक्षकको नियुक्ति:
- लेखापरीक्षण समयमै भएको छ/छैन, प्रतिवेदन दुरुस्त छ/छैन, र टिप्पणीमा कारवाही भएको छ/छैन भन्ने छानबिन गरिनेछ।
- शेयरधनीको विवरण दुरुस्त छ/छैन:
- शेयरधनी दर्ता किताब, प्रमाणपत्र, ठेगाना, सम्पर्क विवरण, संस्थापक शेयर, सार्वजनिक शेयर आह्वान, दाखिला/खारेज नामसारी आदि नियमित छन्/छैनन् भन्ने जाँचिनेछ।
- सभाहरूको नियमितता:
- प्रारम्भिक सभा, साधारण सभा, विशेष सभा सञ्चालन भएको छ/छैन।
- शेयरधनीले पाउनुपर्ने जानकारी, गुनासो/मागको व्यवस्थापन, तथा कागजात प्रमाणीकरण जाँचिनेछ।
- प्रबन्धपत्र र नियमावली संशोधन:
- नाम, पूँजी, ठेगाना परिवर्तनलाई कार्यालयमा दर्ता/स्वीकृति लिइएको छ/छैन भन्ने हेरिनेछ।
- उद्देश्य र कारोबारको सामञ्जस्यता:
- कम्पनीले गरिरहेको कारोबार स्वीकृत उद्देश्यसँग मेल खान्छ/खाँदैन, तथा कानूनी गतिविधि छ/छैन भन्ने छानबिन गरिनेछ।
- कम्पनी सचिवको कार्य निष्पादन:
- तोकिएको काम दुरुस्त रूपमा भएको छ/छैन भन्ने जाँचिनेछ।
- कारोबार सुरुगर्दा स्वीकृति:
- आवश्यक इजाजत लिइएको छ/छैन, कानूनी प्रक्रिया पूरा भएको छ/छैन भन्ने जाँचिनेछ।
- संचालक समितिको बैठक:
- पब्लिक कम्पनीले वर्षमा कम्तीमा ६ पटक बैठक बसाउनुपर्छ (२ बैठकको बीच ३ महिनाभन्दा बढी अन्तर हुनु हुँदैन)।
- अन्य विषयहरू:
- साहुको लगानी, लेखा (नेपालीमा र ऐन अनुसार), डिबेञ्चर/ऋणपत्र, सहायक कम्पनीको विवरण, र शेयरधनी/संचालकको गुनासो व्यवस्थापन आदि।
